करदात्यांची सनद

करदात्यांना कोणीही वाली नसतो हे अर्धसत्य नक्कीच नाही. कोणत्याही कर प्रणालीमध्ये सरकार आणि करदाते ह्यांच्यामधील नाते हे नेहमी तणावाखाली असते. सनदी नागरिकांच्या कायदेशीर हक्कांच्या विरोधात सरकार असल्यास सरकारच्या सत्तेवर अंकुश असणे आवश्यक असते. हेच  तत्व जर करदात्यांना लागू केले तर आयकर विभागातील  सरकारी अधिकाऱ्यांनी करदात्यांशी  कसे वागावे आणि करदात्यांचे मूलभूत अधिकार आणि अर्थातच कर्तव्ये  यांचा समन्वय कसा  असावा हे महत्वाचे आहे. ह्याबाबतीत सरकार आणि करदाते ह्यांचे संबंध  कायद्याच्या चौकटीत बसविणे आणि त्याबाबतीत एक कार्यप्रणाली असावी असा विचार २०२०-२१  अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.

पुढील वित्त वर्षांपासून “Taxpayers’ Charter” किंवा “करदात्यांची  सनद” अमलात येणार आहे. करदात्यांच्या सनदीमध्ये  काही मूलभूत गोष्टींचा समावेश आवश्यक असतो.जेव्हा आपण एखादी सनद हक्क आणि अधिकार ह्यांचा मेळ  घालण्याच्या उद्देशाने आणतो तेव्हा दोन्ही पक्षांचे आचरण ,कामाची प्रणाली , प्रशासनाला आव्हान देण्याची आणि  तक्रार करण्याची सोय तसेच निर्णयाविरुद्ध  अपीलचे अधिकार ,माहिती  अधिकार आणि  योग्य ती देखरेख आणि सार्वजनिक अहवाल सादरीकरण अशा गोष्टीचा समावेश असणे अनिवार्य आहे.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच करदात्याची सनद ही संकल्पना अर्थमंत्र्यांनी मांडली असून ती यापुढे कायद्याचा भाग असणार आहे. कोणत्याही करदात्यास कोणत्याही प्रकारचा त्रास वा छळ आता होणार नाही अशी ग्वाही या सनदेतून देण्यात येईल व तसा त्रास वा छळ झाल्यास त्याबद्दल कायदेशीर दाद आता मागता येईल. या सनदेची रूपरेषा तयार करण्यात येत असून ती लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

करदात्याच्या  सनदेमध्ये  खाली नमूद केलेल्या मूलभूत गोष्टींचा समावेश असणे अपेक्षित आहे.

  • महसूल अधिकाऱ्यांचे योग्य आणि आवश्यक असे आचरण,
  • योग्य कर प्रणाली,
  • निकाल अपॆक्षेप्रमाणे नसल्यास कर प्रशासनाला आव्हान देण्याची यंत्रणा
  • तक्रार करण्याचा अधिकार ,
  • अपीलचे अधिकार
  • स्वतंत्र निवारण घेण्याची क्षमता
  • योग्य देखरेख
  • माहितीचा अधिकार

त्यापैकी काही मुद्द्यांचा विस्तृतपणे विचार मांडण्याचा हा प्रयत्न  आहे.

करप्रणाली  

करदात्यांना कायद्यांचे पालन करण्यासाठी नक्की  काय करण्याची आवश्यकता आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. एकूण कर रचना ,लागणारे फॉर्म, सूचना आणि प्रकाशने,  कायद्यांचे स्पष्टीकरण व करप्रक्रियेचे स्पष्टीकरण  मिळणे जरूरीचे आहे.तसेच  त्यांना त्यांच्या करखात्यांविषयी आयकर विभागाच्या निर्णयाबद्दल माहिती मिळवणयाचा  आणि निकालांचे स्पष्टीकरण मिळविण्याचा अधिकार आहे.

सेवेचा अधिकार

करदात्यांना आयकर खात्याशी व्यवहार करताना त्वरित आणि व्यावसायिक सहाय्य मिळविणे, आयकर खात्याकडून स्पष्ट आणि सहज समजण्यायोग्य सूचना  प्राप्त करणे आणि त्याबद्दल वरिष्ठ  पर्यवेक्षकाशी संपर्क साधण्याची सुविधा असणे आवश्यक आहे.

कराच्या अचूक रकमे प्रमाणे  देय देण्याचा अधिकार

व्याज आणि दंडासह कायदेशीररित्या देय रकमेची  भरण्याचा आणि आयकर खात्याने सर्व कर देयके योग्यरित्या लागू करण्याचा अधिकार करदात्यांना आहे.

आक्षेप घेण्याचा अधिकार

आयकर  खात्याच्या   कागदपत्रांचा आणि सूचनांशी जर करदाते सहमत नसतील तर आक्षेप घेण्याचा आणि अतिरिक्त कागदपत्रे प्रदान करण्याचा अधिकार आहे.

अपीलचे अधिकार

करदात्यांना दंडांसहित आयकर खात्याच्या  निर्णयांच्या निःपक्ष प्रशासकीय अपीलचे अधिकार आहे. आणि त्यांना अपील कार्यालयाच्या निर्णयाबाबत लेखी प्रतिसाद मिळण्याचा अधिकार .आयकर खात्याने लेख परीक्षा  कधी केली ते जाणून घेण्याचा अधिकार करदात्यांना आहे.

गोपनीयतेचा अधिकार

करदात्यांनी पुरविलेली कोणतीही माहिती करदात्याद्वारे किंवा कायद्याने अधिकृत केल्याशिवाय उघड केली जाणार नाही अशी अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार आहे. करदात्यांना अशी अपेक्षा करण्याचा हक्क आहे की कोणतीही आयकर खात्याची  चौकशी किंवा अंमलबजावणीची कारवाई कायद्याचे पालन करेल आणि आवश्यकतेपेक्षा खासगी  किंवा व्यक्तिगत गोष्टीत नाक खुपसणार  नाही .

 शोध आणि जप्ती करताना  आयकर खाते  सर्व योग्य प्रक्रिया अमलात आणून नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर करेल आणि  जरूर तिथे  सुनावणीची सोय असेल.

अंतिमतेचा अधिकार

आयकर खात्याने  घेतलेले निर्णय हा अंतिम आहे  ह्यापुढे विशिष्ट प्रकरणात कोणतीही कारवाई होणार नाही असा अंतिमतेचा अधिकार प्रत्येक करदात्याला मिळणे आवश्यक आहे.

निःपक्ष पुनरावलोकन प्रक्रिया

पुनरावलोकन प्रक्रिया निःपक्ष असणे जरूरीचे आहे.आयकरखात्यातील  अधिकारी विवादाचे संपूर्ण, व्यावसायिक आणि निःपक्षपाती पुनरावलोकन करतील आणि  विवाद हाताळताना  जबाबदार अधिकारी वादाच्या मूळ निर्णयाशी सहमत न होता  स्वतंत्र पुनरावलोकनात करतील अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी जरूर पडल्यास योग्य त्या तांत्रिक किंवा कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

विवादासंबंधी निर्णय घेताना नियुक्त केलेला अधिकारी आपल्या परिस्थितीशी संबंधित तथ्य आणि प्राथमिक मुद्द्यांचा प्राथमिक आढावा घेईल. पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेत आपल्याशी किंवा आपल्या अधिकृत प्रतिनिधीशी विवादातील मुद्द्यांविषयी चर्चा करून अधिक कागदपत्रे आणि तपशील मिळविण्यासाठी  करदात्यांशी संपर्क साधणे  आवश्यक आहे.

करदात्यांची  सनद  ही कायद्याच्या स्वरूपात  सध्या अमेरिका ,ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा  ह्या तीन देशात लागू आहे.  भारतात अशी सनद लागू करताना त्याचे नुसता कायदा म्हणून नाही तर त्याचा हेतू जाणून अंमल बजावणी होणे जरूरीचे आहे. सरकारने ह्यबाबतीत उचललेले पाऊल नक्कीच स्त्युत्य आहे ह्यात काहीच शंका नाही.

–  श्री. उदय तारदाळकर 
   कॉर्पोरेट कन्सल्टन्ट आणि ट्रेनर  
  Pc: Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.
Main Menu